कर्जदाते तुमचे उत्पन्न, सध्याच्या EMI, क्रेडिट स्कोअर आणि मालमत्ता पाहतात. RBI ठरवते की मूल्याच्या किती भागाला वित्तपुरवठा होऊ शकतो, त्यामुळे कर्जाच्या रकमेनुसार साधारण 10% ते 25% डाउन पेमेंट आणि किमतीवरील अतिरिक्त खर्चांची व्यवस्था करावी लागेल.
कर्जदाते काय तपासतात
बहुतेक बँका आणि गृहवित्त कंपन्या वय, स्थिर उत्पन्न, सध्याची कर्जे, क्रेडिट स्कोअर (साधारणपणे 750 आणि त्यापुढील पसंत केला जातो) आणि मालमत्तेची कायदेशीर व तांत्रिक स्थिती पाहतात.
कर्जाची रक्कम आणि डाउन पेमेंट
लिहिण्याच्या वेळी RBI च्या लोन-टू-व्हॅल्यू नियमांनुसार ₹30 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी 90% पर्यंत, ₹30 लाख ते ₹75 लाखांसाठी 80% पर्यंत आणि ₹75 लाखांवर 75% पर्यंत वित्तपुरवठा मिळू शकतो. मुद्रांक शुल्क, नोंदणी आणि इतर खर्चांना सहसा वित्तपुरवठा होत नाही, त्यामुळे त्यासाठी रोख रक्कम वेगळी ठेवा.
EMI कशी ठरते
EMI कर्जाची रक्कम, व्याजदर आणि मुदत यावर अवलंबून असते. फक्त उदाहरणादाखल, ₹50 लाखांचे कर्ज वार्षिक 8.5% दराने 20 वर्षांसाठी घेतले तर EMI सुमारे ₹43,400 येते. दर बदलत असतात, म्हणून प्रत्येक कर्जदात्याकडून सध्याचा दर आणि प्रक्रिया शुल्क विचारा.
मुदत वाढवली तर EMI कमी होते, पण भरावे लागणारे एकूण व्याज वाढते. अनेक कर्जदार जास्त मुदत निवडून शक्य झाल्यावर आधी परतफेड करतात.
या चुका टाळा
EMI इतकी ताणू नका की एखादा अनपेक्षित खर्च संकट ठरेल. विमा, देखभाल आणि स्थलांतराचा खर्च विसरू नका. किमान तीन कर्जदात्यांची तुलना करा, आणि व्यक्तींच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जावर कर्जदाते आधी परतफेड केल्याबद्दल दंड आकारू शकत नाहीत.
लोक काय विचारतात
निर्माणाधीन फ्लॅटसाठी कर्ज मिळते का?
तुम्ही कर्ज देता का?
तुमच्या मालमत्तेसाठी हे तपासून हवे आहे का?
WhatsApp वर आम्हाला प्रकल्पाचे नाव, ठिकाण आणि तुमचे बजेट पाठवा. कोणतेही पैसे देण्यापूर्वी काय तपासायचे ते आम्ही सांगू.
WhatsApp वर चॅट करा
